2026 में केंद्र और राज्यों ने महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। इसका सीधा फायदा दिहाड़ी मजदूर, फैक्ट्री वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबर, सिक्योरिटी गार्ड, घरेलू कामगार और स्किल्ड कर्मचारियों को मिलेगा। नई दरें राज्य, क्षेत्र और काम के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग होंगी, लेकिन औसतन 8–15% तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे मासिक आय बढ़ेगी, सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और कामगारों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी।
क्यों जरूरी थी न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी?
पिछले कुछ सालों में महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया था। खाने-पीने की चीजें, किराया, स्कूल फीस और हेल्थ खर्च तेजी से बढ़े, जबकि मजदूरी उतनी तेज़ नहीं बढ़ पाई। सरकार को फील्ड से लगातार फीडबैक मिल रहा था कि न्यूनतम मजदूरी मौजूदा खर्चों को कवर नहीं कर पा रही है। इसी वजह से 2026 में रेट्स को रिवाइज किया गया, ताकि कामगारों की वास्तविक आय सुधरे और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। साथ ही, यह कदम अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों को राहत देने और श्रम बाजार में स्थिरता लाने के लिए भी अहम माना जा रहा है।
किन-किन मजदूरों को मिलेगा फायदा?
नई मजदूरी दरों का दायरा बड़ा है। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों से लेकर स्किल्ड टेक्नीशियन तक, सभी कैटेगरी शामिल हैं। शहर और गांव, दोनों के लिए अलग-अलग बेस तय किए गए हैं ताकि जीवन-यापन की लागत का फर्क कवर हो सके। महिलाओं, प्रवासी मजदूरों और जोखिम भरे कामों में लगे कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्तों पर भी जोर दिया गया है। इससे न सिर्फ आय बढ़ेगी, बल्कि काम की सुरक्षा और सम्मान भी बढ़ेगा। नीचे एक संकेतात्मक तालिका दी जा रही है, ताकि आपको मोटा-मोटी अंदाजा मिल सके।
| श्रेणी | 2025 (₹/दिन) | 2026 (₹/दिन) |
| अकुशल मजदूर | 350–400 | 380–450 |
| अर्ध-कुशल | 420–480 | 460–540 |
| कुशल मजदूर | 500–600 | 560–690 |
नई दरों से क्या-क्या फायदे होंगे?
सबसे बड़ा फायदा है जेब में ज्यादा पैसा आना। जब आय बढ़ेगी तो परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी होंगी।
महंगाई का असर कुछ हद तक कम होगा।
बचत और बीमा जैसे विकल्प अपनाने की क्षमता बढ़ेगी।
बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ पर खर्च करना आसान होगा।
कामगारों का मनोबल बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी।
अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वालों को औपचारिक फायदे मिलने की राह खुलेगी।
क्या नियोक्ताओं पर पड़ेगा असर?
नियोक्ताओं के लिए यह बदलाव शुरुआती तौर पर चुनौती भरा लग सकता है, खासकर छोटे कारोबारियों के लिए। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब मजदूर संतुष्ट होंगे तो काम की क्वालिटी और आउटपुट बढ़ेगा, जिससे लंबे समय में बिजनेस को फायदा होगा। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि छोटे उद्योगों को ट्रांजिशन पीरियड और कुछ इंसेंटिव मिल सकते हैं, ताकि वे आसानी से नई दरों को अपना सकें। इससे रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका कम होती है।
आगे क्या उम्मीद करें?
2026 की मजदूरी बढ़ोतरी को एक शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले समय में महंगाई के साथ ऑटोमैटिक रिविजन, डिजिटल पेमेंट की सख्ती और लेबर कानूनों के बेहतर पालन पर फोकस रहेगा। मजदूरों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने राज्य की आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें और अगर कहीं कम भुगतान हो रहा है तो श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करें। कुल मिलाकर, यह फैसला कामगारों के जीवन में स्थायी सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम है।